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Bihar Fish Feed Scheme: पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा फिश फीड मिल विद्युत सहायता योजना 2025-26 की शुरुआत की गई है. इस योजना का फायदा वैसे मिल संचालक उठा सकते हैं जो प्रतिदिन 2 टन, 8 टन, 20 टन या 100 टन उत…और पढ़ें
क्या मिलेगा फायदा?
आपको बता दें कि सरकार की ओर से फीड मिल संचालकों को 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी. एक मील को अधिकतम 2 लाख रुपये प्रतिमाह और 24 लाख प्रतिवर्ष तक सहायता देने की प्लानिंग है. यह राशि केवल मासिक खपत यूनिट के आधार पर दी जाएगी. फिक्स चार्ज और दूसरे शुल्क इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे.
सरकार की ओर से दी जाने वाली इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए मिल मालिकों को fisheries.bihar.gov.in पर आवेदन करना होगा. इस आवेदन पत्र में मिल की पोस्टकार्ड साइज फोटो भी लगानी होगी. मिल के नाम से बैंक खाता, डिटेल्स और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा. ऐसा इसीलिए मांगा जा ताराबाई ताकि सरकार के पास मिल की पूरी जानकारी हो. इस सुविधा के लिए आवेदन का चयन उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति करेगी.
मछली उपादान करना होगा सस्ता
बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत अब तक 53 फीड मिले चल रही है. बिहार सरकार का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से न सिर्फ फीड मिल संचालकों को राहत मिलेगी, बल्कि मछली उत्पादन की लागत भी कम होगी. इसका सीधा फायदा मछुआरों और मछली पालन करने वालों को मिलेगा. मत्स्य विभाग के अधिकारियों का कहना है, ‘बिजली बिल में मिलने वाली यह राहत उत्पादन लागत को घटाएगी और इससे मछली चारा की उपलब्धता बढ़ेगी. इसका असर मछली पालन करने वालों की आय वृद्धि पर भी दिखेगा. आपको बता दें कि इस पहल से मछली पालकों को चारा सस्ता मिल सकेगा. इससे मछली पालन की लागत कम होगी