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नई दिल्ली: भारत सरकार ने आखिरकार वो कदम उठा लिया जिसका इंतजार देश के करोड़ों कामगार सालों से कर रहे थे. श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने घोषणा की कि चारों नई श्रम संहिताएं आज से देशभर में लागू हो गई हैं. सरकार इसे सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि श्रमिक सम्मान का नया अध्याय बता रही है. नए लेबर कोड लागू होने के साथ ही हर वर्कर को मिनिमम वेतन समय पर मिलेगा. युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि किसी भी जॉब में पारदर्शिता बनी रहे. महिलाओं के लिए भी अब Equal Pay की साफ गारंटी है, यानी जेंडर के नाम पर भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी.
सरकार कह रही है कि करीब 40 करोड़ श्रमिक अब सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आएंगे. फिक्स टर्म एम्प्लॉईज को भी सिर्फ एक साल बाद ग्रेच्युटी का हक मिलेगा. वहीं 40 साल से ऊपर के श्रमिकों के लिए साल में एक बार फ्री हेल्थ चेक-अप अनिवार्य किया गया है. ओवरटाइम करने वालों को अब डबल वेतन मिलेगा, और खतरे वाले क्षेत्रों में काम करने वालों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगी. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वर्कर्स को सोशल जस्टिस देने का दावा भी सरकार कर रही है.
सरकार के अनुसार ये सुधार सिर्फ लेबर लॉ में बदलाव नहीं, बल्कि ‘श्रमवीरों’ के सम्मान का ऐतिहासिक कदम है. मोदी सरकार इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में एक निर्णायक स्पीड बूस्टर बता रही है.
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दीपक वर्मा न्यूज18 हिंदी (डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं. लखनऊ में जन्मे और पले-बढ़े दीपक की जर्नलिज्म जर्नी की शुरुआत प्रिंट मीडिया से हुई थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म…और पढ़ें
दीपक वर्मा न्यूज18 हिंदी (डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं. लखनऊ में जन्मे और पले-बढ़े दीपक की जर्नलिज्म जर्नी की शुरुआत प्रिंट मीडिया से हुई थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म… और पढ़ें